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राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खबर, 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की अंतिम बैठक खत्म, ड्राफ्ट तैयार

  राज्य आंदोलनकारी के लिए देहरादून से बड़ी खबर है। बता दे कि आज प्रवर समिति की अंतिम बैठक विधानसभा

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उत्तराखंडदेहरादूनविधानसभा

उत्तराखंड में 22 IAS, 5 PCS समेत 36 अफसरों का ट्रांसफर, पढ़ लीजिए पूरी लिस्ट

सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 22 आईएएस व पांच पीसीएस अफसर समेत कुल 36 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में

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उत्तराखंडदेहरादूनराष्ट्रीयविधानसभा

मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश कहा मोबाइल वैन के जरिए किसान के खेत में जाकर उसकी उपज को खरीदें

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक। राजकीय उद्यानों को होल्टीकल्चर टूरिज्म

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उत्तराखंडदेहरादूनराजनीतिराष्ट्रीयविधानसभा

वर्तमान कांग्रेस महात्मा गांधी की विचारधारा वाली नहीं है………डा. प्रेमचंद अग्रवाल

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता श्री राजा पटेरिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बोल को

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उत्तराखंडराजनीतिविधानसभा

राज्य आंदोलनकारी बैठक

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के आव्हान पर शहीद स्मारक देहरादून मैं महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, बैठक

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गढ़वाल में एक विधायक ऐसे भी

आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे विधायक से मिलवाने जा रहे हैं जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी

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अंतर्राष्ट्रीयउत्तराखंडदेहरादूनराजनीतिविधानसभा

 70 बच्चों को विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया,

बाल संरक्षण आयोग के सहयोग से उत्तराखंड में बाल विधान सभा का आयोजन किया गया,, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों

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उत्तराखंडदेहरादूनपुलिसराजनीतिविधानसभा

जनप्रतिनिधियों ने दुधली रोड में लगाया सांकेतिक जाम, शासन प्रशासन को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम

  लच्छीवाला टोल प्लाजा बनने से दुधली मार्ग पर ट्रैफिक बढ़ गया है, लोग टोल टैक्स बचाने को दुधली वाले

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उत्तराखंडदेहरादूननगर निगमराजनीतिविधानसभा

22 नये स्थानों को शहर के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है………प्रेम चन्द अग्रवाल

प्रदेश के आवास विकास मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की

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उत्तराखंडदेहरादूनविधानसभा

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट का और राज्य सरकार का धन्यवाद प्रेषित किया

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदेश की महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण पर पूर्व की

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