साथ ही दोनों लघु जल विद्युत परियोजनाओं में मीटर भी लगा दिए। तय किया गया कि दोनों परियोजनाओं से उत्पादित होने वाले बिजली को ऊर्जा निगम के जशोधरपुर स्थित 132 केवी विद्युत सब स्टेशन में भेजा जाएगा।साथ ही मीटर रीडिंग के आधार पर निगम से विद्युत दरें वसूलने की तैयारी कर दी। करीब एक वर्ष बाद पुन: योजना के संचालन को विभाग ने निविदाएं आमंत्रित की, लेकिन 2016 में योजनाओं में लगे दो कंट्रोल पैनल खराब हो गए। जब विभागीय अधिकारियों को कंट्रोल पैनल की खराबी का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। पैनल का मुआयना करने पहुंची इंजीनियर की टीम ने हाथ खड़े कर दिए। 

शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाई

विभाग ने कंट्रोल पैनल को मरम्मत के लिए दिल्ली भेजा, लेकिन वहां भी काम नहीं बन पाया। इसके बाद विभाग के पास नए कंट्रोल पैनल खरीदना ही आखिरी उम्मीद है। लेकिन, नए कंट्रोल पैनल के लिए शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाई। इधर, समय के साथ मशीनें भी जंक खाने लगी व वर्तमान में पूरी योजना खंडहर में तब्दील हो गई है