सशक्त भू-कानून, धामी सरकार ने की बड़ी तैयारी

बता दें कि जुलाई 2021 में भू-कानून के परीक्षण और अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। एक साल के कार्यकाल के दौरान समिति ने वर्तमान भू-कानून को और सख्त बनाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों, राजनीतिक दलों के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित किए थे। साथ ही जिलों से वर्ष 2003 के बाद भू-उपयोग में दी गई छूट के बारे में रिपोर्ट भी तलब की थी। बीते साल सितंबर में समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसमें समिति ने भूमि खरीद की अनुमति जिलाधिकारी के स्थान पर शासन स्तर से देने पर जोर दिया है, ताकि भूमि खरीद के दुरुपयोग को रोका जा सके। भूमि की अनियंत्रित खरीद को रोकने के साथ ही निवेश की संभावनाओं को देखते हुए 23 संस्तुतियां की हैं। इस रिपोर्ट को कैबिनेट के बाद विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। जिससे प्रदेश में नया सशक्त भू-कानून अस्तित्व में आ सकेगा। बता दें कि सरकारी और निजी नाप भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में सख्त कानून बनाने Uttarakhand Land Law की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में सरकारी और निजी भूमि पर अतिक्रमण मामले में 10 साल तक सजा होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इस अध्यादेश के संबंध में प्रक्रिया चल रही है।